Политика открытости интеграции, которую Россия проводила последние 20 лет, привела к тому, что возникла серьезная кооперация между Евросоюзом и Россией. Введение же санкций резко обострило ситуацию в российской экономике. Стране необходима новая индустриализация, основанная на глубоких структурных сдвигах в пользу наукоемких отраслей промышленности, на покупке зарубежных и развитии собственных технологий.
Наиболее актуальными в этой связи становятся вопросы о том, что может сделать государство для стимулирования процесса быстрого и эффективного импортозамещения? Какие отрасли получат дополнительный стимул к развитию? Сколько новых рабочих мест будет создано? Какова роль местного бизнеса и представляющих его интересы предпринимательских объединений в этом процессе? Эти вопросы обсуждались в Торгово-промышленной палате РФ на XXIII Международной автомобильной конференции “Автопром-2014”.
Для стимулирования роста экономики необходимы разработка и принятие целого комплекса программ в различных отраслях промышленности. Государством должно быть оказано организационное и административное содействие бизнесу в создании экономических условий, равноконкурентных с другими странами, стимулирующих кооперационные процессы малого, среднего и крупного бизнеса.
Автомобилестроение является одной из системообразующих отраслей российского машиностроения. За последнее десятилетие отрасль существенно преобразилась: более чем в 2,5 раза увеличилось количество мощностей, которые могут обеспечить выпуск свыше 3,2 млн. транспортных средств всех типов. Основным драйвером этих изменений стал механизм промышленной сборки, в режиме которого сегодня производится, по оценкам экспертов, свыше 60% всей производимой в стране автомобильной техники.
К сожалению, текущее состояние автомобильного рынка характеризуется крайней нестабильностью и имеет устойчивую отрицательную динамику: падение производства и продаж наблюдается практически во всех сегментах рынка.
За 10 месяцев 2014 г. автомобильный рынок уменьшился на 13%, почти на треть упали продажи в таких сегментах, как легковые коммерческие автомобили, автобусы. По грузовикам снижение составило 14,5% в отличие от легковых, где снижение составило 11,5%. Если бы не поддержка отрасли со стороны государства, масштабы падения в автомобильной промышленности могли бы быть намного более серьезными.
Согласно экспертным оценкам, ряд российских стратегических отраслей экономики на 80-90% зависимы от импортной продукции, уменьшение зависимости хотя бы на 20-30% в год повлечет за собой огромные расходы, снизить которые можно лишь проводя взвешенную и глубоко просчитанную экономическую политику.
Для этого необходимо обеспечить стабильность условий ведения бизнеса, защиту частной собственности, повышение эффективности правовой системы, снижение административного давления на бизнес, обеспечение доступности кредитных и финансовых ресурсов. Наконец, необходим мораторий на повышение налоговой нагрузки на все виды бизнеса.
Сегодня в сфере повышенных интересов ТПП России находятся те меры государственной и общественной поддержки, которые могли бы помочь экономике повысить конкурентоспособность, найти и освоить новые источники для инвестирования, эффективно реализовать политику импортозамещения. И в этом контексте тема поддержки автомобильного рынка и поддержания спроса на продукцию занимает достойное место.
Символично, что 10 лет назад – в декабре 2004 г. в структуре ТПП России по инициативе ведущих отраслевых предпринимательских объединений и организаций был создан Комитет по предпринимательству в автомобильной сфере. Конференция, безусловно, является неотъемлемой частью и логическим продолжением совместной системной работы в автосфере на площадке ТПП России, важнейшим итогом которой станут глубокий анализ состояния дел и перспектив развития отрасли и конструктивные предложения в федеральные органы законодательной и исполнительной власти.
Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин обозначил позицию Палаты по ряду общих направлений в рамках заявленной темы конференции.
Первое. Импульсом к созданию конкурентоспособного промышленного сектора должен стать закон “О промышленной политике в Российской Федерации”.
В 2007 г. Палата впервые выдвинула концепцию базового федерального закона о промполитике, но только в 2014 г. Минпромторг России представил в правительство РФ рамочный проект федерального закона, в доработке которого участвовали и представители ТПП России.
Внесенный правительством РФ законопроект “О промышленной политике в Российской Федерации” был принят в первом чтении 7 октября 2014 г. и теперь готовится ко второму. Палата особенно положительно оценивает в законопроекте два момента: на законодательном уровне определяются полномочия государственных органов и органов местного самоуправления при реализации промышленной политики, предусматриваются конкретные меры стимулирования промышленной деятельности. Есть убежденность, что продуманная промышленная политика стабилизирует экономику, содействует экспорту промышленной продукции, сэкономит ресурсы и обеспечит оптимальную устойчивость внутреннего рынка.
Палатой на основе замечаний и предложений членских организаций были внесены поправки, объем которых составил свыше 40 страниц. Предлагается предусмотреть механизм определения государственных приоритетов инновационного развития и развития инновационной инфраструктуры, сконцентрировать финансовые ресурсы на ключевых направлениях инновационной деятельности.
По мнению ТПП РФ, проект должен быть дополнен понятием “российская промышленная продукция”, и необходимо установить критерии данной продукции.
Крайне важно также ввести в документ понятие “технологический коридор”. Это позволит постепенно вытеснить устаревшие технологии, а также регулировать эффективность использования природных ресурсов, обеспечить безопасность продукции (услуг) для экологии и здоровья населения.
Второе. Одним из основополагающих элементов развития промышленности являются инвестиции. Рассчитывать в условиях санкций на приток иностранных инвестиций в тех объемах, как раньше, не приходится, и России нужно активнее развивать торговые отношения с новыми партнерами, в том числе с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Здесь есть серьезные перспективы, хорошо развиты финансовый сектор, биржи, есть доступ к капиталу.
Несмотря на то, что сейчас наблюдается определенное сокращение инвестиционной деятельности, в 2015 г. с высокой долей вероятности рост инвестиций продолжится в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, крупнейших нефтегазодобывающих регионах, наиболее развитых республиках Поволжья.
Здесь есть накопленный потенциал роста, поэтому режим санкций на них скажется в последнюю очередь.
Вектор развития инвестиционной активности должен быть также повернут в направлении поиска внутренних ресурсов – необходимо активнее поощрять создание венчурных фирм, занимающихся разработкой и передачей новых технологий, предоставлять налоговые стимулы, правовую и информационную поддержку. Важна продуманная политика государства, чтобы создать комфортные условия, привлекательные для инвесторов.
И конечно, серьезный импульс инвестиционной активности могла бы со временем дать предложенная недавно президентом России В. Путиным амнистия капиталов.
Третье. В последнее время ежегодно принималось порядка 25-28 изменений в Налоговый кодекс РФ, которые, однако, в целом не носили фундаментального характера для бизнеса. 2014 г. побил в этом отношении все рекорды, так как Кодекс был серьезным образом дополнен и видоизменен, а у бизнеса появился целый набор новых обязанностей.
Характерной особенностью дискуссий 2014 г. было обсуждение налоговой политики на среднесрочную перспективу в условиях внешних санкций и необходимости принятия мер по импортозамещению.
В работе над кодексом палата исходила из того, что России необходимо совершить экономический бросок, перейти к более активной налоговой политике в сфере стимулирования отечественного промышленного и сельскохозяйственного производства, инвестиций, инноваций. К сожалению, Основные направления налоговой политики до 2017 г. ответы на эти вопросы не дают.
Палата поддержала принятый в ноябре 2014 г. закон о так называемом “налоговом маневре” как альтернативу двум предложениям, от которых правительство отказалось. Планировавшееся введение налога с продаж и возможное повышение ставки НДС до 20% могли бы привести к более тяжким последствиям для экономики и бизнеса: снижению платежеспособности контрагентов; увеличению теневого сектора экономики; сокращению инвестиционных программ предприятий; повышению тарифов на электроэнергию и уровня инфляции.
Палата считает необходимым принять дополнительные меры по налоговому стимулированию в промышленном секторе, в частности, установить дифференцированный подход при налогообложении организаций, осуществляющих деятельность в производственной сфере и выпускающих наукоемкую продукцию.
Необходимы дополнительные меры налогового стимулирования выпуска российского наукоемкого оборудования, наноматериалов и изделий с их использованием.
Палатой также предлагается отнести к средствам целевого финансирования, не учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, средства, полученные организациями на осуществление научной и (или) инновационной деятельности вне зависимости от источника финансирования.
Четвертое. Эффективным инструментом реализации программы импортозамещения и перспективных инструментов развития механизмов привлечения частных инвестиций представляется государственно-частное партнерство. Однако, несмотря на отдельные успешно подготовленные и вступившие в стадию реализации проекты ГЧП, их масштабному развитию в России мешают отдельные препятствия, в том числе законодательного характера.
Субъекты РФ разрабатывают и принимают собственное региональное законодательство о государственно-частном партнерстве. Однако это происходит в отрыве от развития соответствующего законодательства на федеральном уровне.
Пятое. В государственной промышленной политике необходимо сделать акцент на стимулировании более тесного взаимодействия малого и крупного бизнеса. Анализ успешного зарубежного опыта показывает, что в развитых странах кооперация с крупным предприятием приносит малому бизнесу ощутимую выгоду.
Например, если малое предприятие взаимодействует с крупной компанией, то ему гораздо легче получить кредит в банке. Кроме того, подобное взаимодействие открывает для малого бизнеса массу новых возможностей и перспектив роста – продвижение продукции, выход на новые рынки, обеспечение стабильного развития. Необходимо учиться на лучших практиках.
Кстати, в качестве одного из наиболее показательных и успешных примеров взаимодействия малого и крупного бизнеса традиционно приводят именно автомобильную промышленность.
Шестое. Необходимо реформирование денежно-кредитной политики государства. Чрезвычайно дорогие и короткие кредиты, дорогой и неудобный рынок облигаций, крайне узкий набор инструментов для финансирования реального бизнеса – эти хронические проблемы не решаются уже много лет.
Стоимость рыночных кредитных ресурсов сегодня для ключевых отраслей, обеспечивающих индустриализацию – машиностроения и строительства, – выше нормы рентабельности. Кредитование развития фактически выключено из экономического механизма.
Седьмое. Одним из основных направлений в реализации стратегии импортозамещения является формирование внутреннего спроса. Поэтому необходимо активно использовать механизмы государственного и муниципального заказа, устанавливая при этом преференции для производителей отечественных товаров.
ТПП РФ считает, что сейчас, на этапе мониторинга правоприменения 44-го закона, крайне важно, чтобы при реализации госзаказа в первую очередь учитывались интересы:
– российского производителя, в том числе за счет преференций по цене контракта;
– малого и среднего бизнеса, включая обеспечение 15%-ной квоты на размещение заказов. (Портал машиностроения/Машиностроение Украины и мира)