Военная прокуратура центрального региона просит Хозяйственный суд Киева обязать государственное предприятие “Львовский бронетанковый завод”, входящее в государственный концерн “Укроборонпром”, вернуть Министерству бороны 6,5 млн. грн., неосвоенные по контракту на изготовление и поставку бронетехники. Об этом говорится в сообщении военной прокуратуры.
Согласно ему, в 2015 г. Минобороны заключило со Львовским бронетанковым заводом государственный контракт на изготовление и поставку бронетехники.
Во исполнение условий договора, оборонное ведомство осуществило уплату аванса на 30 млн. грн., однако он превысил затраты на изготовление и поставку на 6,5 млн. грн.
Львовский бронетанковый завод не вернул неосвоенную сумму, в связи с чем военная прокуратура подала иск в суд.
В июле Львовский бронетанковый завод передал 3 ремонтно-эвакуационные бронемашины БРЭМ-1 Министерству обороны. (Украинськи новыны/Машиностроение Украины и мира)