Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) имеют доступ к данным о контрактах на закупаемые за государственные средства беспилотники, все случаи завышения цен поставщиками будут фиксировать правоохранители. Об этом вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил во время встречи с поставщиками дронов для Сил обороны по соглашениям с Госспецсвязи, сообщает пресс-служба БЭБ.
По его словам, сейчас НАБУ и БЭБ имеют доступ к CRM-системе со всей информацией о контрактах и беспилотниках, а каждый БПЛА проходит обязательную экспертизу цены. Если во время экспертизы устанавливают завышенную стоимость – сразу цена корректируется еще на этапе заключения контрактов, заверил глава Минцифры.
“Для нас важно, чтобы производители дронов не завышали маржинальность в 25%, ведь все случаи будут фиксироваться детективами НАБУ и БЭБ”, – отметил Федоров.
В свою очередь заместитель директора БЭБ Андрей Пащук во время встречи отметил, что среди главных рисков, фиксирующих аналитики Бюро при анализе закупок дронов, – необоснованное завышение стоимости и уклонение от уплаты налогов.
“Мы понимаем важность работы компаний, занимающихся производством БПЛА, однако в случае выявления нарушений Бюро будет реагировать соответственно. Сотрудничество между государством и производителями должно быть прозрачным”, – добавил замглавы БЭБ.
Как сообщалось, в феврале 2024 г. Кабинет Министров ограничил маржу поставщиков беспилотников для Вооруженных сил Украины на уровне 25%, а также перевел закупки дронов на закрытый модуль в системе Prozorro. (ukrrudprom.ua)