Европейская комиссия приветствовала пятое продление еще на 12 месяцев добровольного соглашения о роуминге между 22 европейскими и 7 украинскими телекоммуникационными операторами, цель которого – обеспечить беженцам из Украины возможность оставаться на связи. Об этом комиссия сообщила в пресс-релизе.
Телекоммуникационные операторы из ЕС и Украины впервые подписали совместное заявление о скоординированных усилиях по обеспечению и стабилизации доступного или бесплатного роуминга и международных звонков между ЕС и Украиной в апреле 2022 г.
Доступные звонки позволяют украинцам, которые ищут убежища в Европе, находиться на связи с родными и друзьями в Украине и наоборот.
Орган европейских регуляторов электронных коммуникаций BEREC показал эффективность договоренности между операторами в ЕС и Украине.
Отдельно в феврале 2023 г. Еврокомиссия предложила присоединить Украину к зоне роуминга ЕС. В апреле того же г. Комитет ассоциации между Украиной и ЕС принял предложение Еврокомиссии о присоединении Украины к правилам ЕС по роумингу.
Параллельно Украина работала над полным приведением своего законодательства в соответствие с законодательством ЕС, чтобы интегрироваться в роуминговое пространство ЕС.
Основной закон был подписан Зеленским 18 июня.
В то же время еще необходимо принять дополнительные законы, и после того, как Украина сообщит о полном согласовании, что ожидается в ближайшие месяцы, Европейская комиссия оценит соответствие украинского национального законодательства.
При условии положительной оценки, одобренной государствами-членами, а также окончательного решения Комитета ассоциации между Украиной и ЕС, Украина станет частью роумингового пространства ЕС, что обеспечит более стабильное и долгосрочное решение для роуминга. (ukrrudprom.ua)